अन्न सुरक्षा कि मत सुरक्षा ?

केंद्रातील  UPA  एक सरकारने नुकतेच अन्न सुरक्षा सुरक्षा विधेयक पारित केले . वास्तविक एकदा कायदा करण्याचे काम संसदेचे . पण आपत्कालीन परीस्थित तातडीने कायदा संमत करण्याची आवशकता भासल्यास तो करण्याचे विशेष अधिकार सरकारकडे आहेत .याच घटनात्मक तरतुदीचा (गैर?)फायदा घेऊन सरकारने अन्नसुरक्षा विधेयक संमत केले . या कायद्याद्वारे देशातील जवळ जवळ ६० % जनतेला स्वस्त दारात अन्न उपलब्ध होईल . अन्न म्हणजे , गहू तांदूळ इ .भाज्या नाव्ह्येत. या आधीही स्वस्त धन्य दुकानांद्वारे गरीब जनतेला स्वस्त दारात जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध होत होत्या . मात्र या योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार होत असल्याचे वारंवार उघडकीस आले .आता याच याजानेची व्याप्ती वाढवल्याने भ्रष्टाचार आणखी वाढेल . काही राज्य उद. छत्तीसगढ आणि  तामिळनाडू खूप चांगले काम करत आहेत पण त्या योजना  बंद होतील .देशात आधीच बेरोजगारी बधत असताना अश्या योजनांवर खर्च केल्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला खिल बसेल .  हि योजना सोनिया गांधींची आणि ती मनमोहन सिंग,चिन्दम्बरम  यांना पतन नसेल

तरी राबवावी लागतेय हे सूर्यप्रकाशाइतका स्वच आहे . या विधेयकाच्या उपयुक्ततेचा आभ्यास करताना भारतातील सध्याची पायाभूत सोयीसुविधांची उपलब्धता (infrastructure ) देखील विचारात घेयला हवी . सध्या चालू असलेल्या सार्वजनिक विन्पण व्यवस्थेतील गैरकारभार सर्वश्रुत आहेच . सरकार शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दराने अन्न - धान्य विकत घेते . म्हणजे खरेदी करणारा वस्तू किती दराने घेयाची हे ठरवतो ! हा दर इतका कमी असतो कि अनेक प्रसंगी शेतकर्यांना आत्महत्या करावी लागते (अर्थात शेतकऱ्यांच्या आत्म्ह्येची करणे अनेक आहेत पण त्यातील हे इक महत्वाचे कारण ). हे कावडी मोल दराने घेतलेले अन्न योग्य प्रकारे साठवण्याची आणि विणपन करण्याची व्यवस्था अजून कित्त्येक राज्यात नित कार्यरत झालेली नाही . सरकार कडे धन्य साठवण्यासाठी पुरेशी गोदामे नाहीत . अश्या परीस्थित इतका मोठा आवाका असलेली योजना हे सरकार कश्या प्रकारे राबऊ  शकेल आणि त्यातील किती पैसा कुपोषण ग्रस्त आणि खरोखर गरज असलेल्या गरीब बांधवांपर्यंत पोहोचेल याबद्दल इक मोठेच प्रश्न चिन्ह आहे . इतकी मोठी योजना कोणतीही विशेष चर्चा (रात्री ९ वाजता होणारी माध्यमांतील नव्हे  संसदेतील ! )न होता राबवली जाते हेच या देशाचे दुर्दैव !

याहून महत्वाचा मुद्दा असा कि ग्रामीण रोजगार योजना असो कि आताची अन्नसुरक्षा योजना ! अधिकाधिक सरकारी हस्ताक्षेब आणि सरकारी यात्रानेचा व्याप यामुळे एकूणच देशातील कार्यक्षमता आणि कार्यासार्स्कृती ढासळत चालली आहे . पंतप्रधान कार्यालय दरवर्षी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत सामील झालेल्या नागरिकांची आकडेवारी जाहीर करते . दरवर्षी ती वाढत आहे . अन्न सुरक्षा विधेयक बाबत देखील असे होणार हे काही वेगळे सांगायला नको . पण अश्या योजनांवर आवलंबून असणार्यांची संख्या वाढते आहे यात सरकारचे यश कि अपयश ? 

   अर्थशास्त्रीय परीघारील लोकांमध्ये इक वाक्य खूप प्रसिद्ध आहे . " job of the govt is to tech people how to catch fish & not to catch fish and
give it to them for free" . भारतातील तरुण लोक्संखेला उत्तम शिक्षण आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे . फुकट मिळणाऱ्या अन्नाची नव्हे. योग्य शिक्षण आणि रोजगार उपलब्ध झाल्यास जनता हवा ते विकत घेऊन खाऊ शकेल पण मुळातच तसा होऊ देण्यास सध्याचे राजकीय पक्ष तयार आहेत का ? ( या योजनेला भाजप सकट जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी पाठ्म्बा दिला आहे ) . त्यांना सरकारवर अवलंबून नसलेली स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ शकणारी आणि खर्या अर्थाने स्वतंत्र झालेली जनता हवी आहे  कि आपण फेकलेल्या भाकरीच्या तुकड्याला गोड मानून आपल्या पाड्यात दर ५ वर्षांनी मताचे वजन टाकणारी हा मुख्य प्रश्न आहे .